पंचवर्षीय योजनाएँ एवं उनके  प्राथमिक क्षेत्र

 

1947 से 2017 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था का नियोजन की अवधारणा का यह आधार था। इसे योजना आयोग (1951-2014) और नीति आयोग (2015-2017) द्वारा विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित की गई पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किया गया था। पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री के साथ उपाध्यक्ष भी होता है , आयोग के पास एक मनोनीत उपाध्यक्ष भी होता था, जिसका पद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता था। मोंटेक सिंह अहलूवालिया आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे (26 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया)। बारहवीं योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया।

^[1] चौथी योजना से पहले, राज्य संसाधनों का आवंटन पारदर्शी और उद्देश्य तंत्र के बजाय योजनाबद्ध पैटर्न पर आधारित था, जिसके कारण 1969 में गडगिल फॉर्मूला अपनाया गया था। आवंटन का निर्धारण करने के लिए तब से सूत्र के संशोधित संस्करणों का उपयोग किया गया है। राज्य की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता।

^[2] 2014 में निर्वाचित नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने योजना आयोग के विघटन की घोषणा की थी, और इसे नीति आयोग (अंग्रेज़ी में पूरा नाम “नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया” है) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम हैं। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवादी देशों ने बाद में उन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ही पंचवर्षीय योजनाओं का उपयोग करते हैं, हालांकि चीन ने 2006 से 2010 तक अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार के विकास के लिए अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण को इंगित करने के लिए एक योजना (जिहुआ) के बजाय एक दिशानिर्देश (गुहुआ) था। भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की।

^[3] प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के शुभारंभ में इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार, इसने कृषि उत्पादन का पुरज़ोर समर्थन किया और देश के औद्योगिकीकरण का भी शुभारंभ किया (लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसने भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया)। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका (एक उभरते कल्याण राज्य के साथ) के साथ-साथ एक बढ़ते निजी क्षेत्र (बॉम्बे योजना को प्रकाशित करने वालों के रूप में कुछ व्यक्तित्वों द्वारा प्रतिनिधित्व) के लिए एक विशेष प्रणाली का निर्माण किया।

1. पंचवर्षीय योजना (1951-56)—कृषि की प्राथमिकता।*

1. इस योजना का उद्देश्य भविष्य में बड़ी परियोजनाओं के लिए यथासंभव पूंजी बचाना था।
2. प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना।
3. प्राथमिक क्षेत्र की समग्र दक्षता में सुधार करना।
4. अधिक उत्पादन करना।
5. विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करना।
6. रोजगार उपलब्ध कराना।
7. शरणार्थियों के लिए आश्रय और खाद्य आपूर्ति प्रदान करना।
8. आउटपुट निवेश को नियंत्रित करना तथा आवक पूंजी सृजन पर ध्यान केंद्रित करना।
9. भूमिहीन किसानों का पुनर्वास करना।
10. मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए.

2. पंचवर्षीय योजना (1956-61)—उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता।

• दूसरी पंचवर्षीय योजना का मकसद 1956-57 से 1960-61 के बीच राष्ट्रीय आय में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना था. 
  इस योजना में रोज़गार के अवसर बढ़ाने, औद्योगिकीकरण को तेज़ करने, और आर्थिक असमानताओं को कम करने पर ज़ोर दिया गया था. 
  इस योजना में उद्योग और परिवहन के विकास पर पहले की पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में ज़्यादा ध्यान दिया गया था. 
  इस योजना के तहत, भिलाई, दुर्गापुर, और राउरकेला में हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्टील प्लांट बनाए गए. 
  इस योजना के दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ा. 

3. पंचवर्षीय योजना (1961-66)—-कृषि और उद्योग।*

4. पंचवर्षीय योजना (1969-74)—-न्याय के साथ गरीबी, विकास का हटाया।*

• इस योजना का मकसद, धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण को ठीक करना था.
• यह योजना गाडगिल फ़ॉर्मूले पर आधारित थी. इस फ़ॉर्मूले के तहत, स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर ज़ोर दिया गया था.
• इस योजना के दौरान, इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं.
• इस योजना के दौरान, भारत में हरित क्रांति और उन्नत कृषि को बढ़ावा दिया गया.
• इस योजना के दौरान, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों की स्थापना की गई.
• इस योजना के दौरान, लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, लेकिन वास्तविक विकास दर 3.3% रही.

5. वीं पंचवर्षीय योजना (1974-79)—-गरीबी और आत्म निर्भरता का हटाया।*

• इस योजना का मकसद ग़रीबी उन्मूलन, रोज़गार, और न्याय पर ज़ोर देना था.
• इस योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी ध्यान दिया.
• इस योजना के तहत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई.
• इस योजना के तहत, पर्यटन का विस्तार किया गया.
• इस योजना के तहत, बीस सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था.
• इस योजना के तहत, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एमएनपी) शुरू किया गया था.
• इस योजना के तहत, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था.
• इस योजना की लक्ष्य वृद्धि दर 4.4% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% थी.
• साल 1978 में, नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया.

6. पंचवर्षीय योजना (1980-85)— ग़रीबी उन्मूलन, रोज़गार, और न्याय पर ज़ोर देना

इस योजना में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई.

मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं. 

7. वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90—-फूड प्रोडक्शन, रोजगार, उत्पादकता*

8. वीं पंचवर्षीय योजना (1992-97)—-रोजगार सृजन, जनसंख्या का नियंत्रण।*

• भारत में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक लागू रही. 
• इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे: 
  • जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना 
  • ग़रीबी कम करना 
  • रोज़गार सृजन 
  • बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना 
  • उद्योगों का आधुनिकीकरण 
  • ऊर्जा को प्राथमिकता देना 
• इस योजना के तहत, भारतीय अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोला गया था. 
• इस योजना के दौरान, डॉ॰ मनमोहन सिंह ने भारत में मुक्त बाज़ार सुधारों की शुरुआत की थी. 
• इस योजना के दौरान, भारत 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था. 
• इस योजना के तहत, लक्ष्य वृद्धि दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6.8% थी. 
• चीन में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1991 से 1995 तक लागू रही थी. 
• सोवियत संघ में आठवीं पंचवर्षीय योजना 1966 से 1970 तक लागू रही थी. 
• पाकिस्तान में आठवीं पंचवर्षीय योजना 31 मई, 1994 को लॉन्च की गई थी.

9. वीं पंचवर्षीय योजना (1997-02)—7 प्रतिशत की विकास दर.*

• नौवीं पंचवर्षीय योजना भारत की आज़ादी के 50 साल बाद शुरू हुई थी. 
  यह योजना 1997 से 2002 के बीच चली थी. 
  इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे. 
  इस योजना के दौरान देश की आर्थिक क्षमता का इस्तेमाल आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया. 
  जनसंख्या नियंत्रण

  इस योजना के तहत, देश में कई तरह के लक्ष्य तय किए गए थे, जैसे कि: 

  गरीबी कम करना 

  गरीबों को भोजन और पानी की सुविधा देना 
  प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना 
  सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना 

  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना 

  कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित करना 

  अर्थव्यवस्था की विकास दर बढ़ाना

10. वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07)—-स्व रोजगार और संसाधनों और विकास।*

11. वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12)—–व्यापक और तेजी से विकास।*

12. वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17)—-स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता {समग्र विकास} का सुधार।*

• गैर-कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोज़गार के अवसर पैदा करना
• स्कूलों में नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को कम करना
• उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना
• 0-3 साल के बच्चों में कुपोषण कम करना
• सभी गांवों में बिजली पहुंचाना
• 50% ग्रामीण आबादी को उचित पेयजल उपलब्ध कराना
• हर साल हरित क्षेत्र को एक मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना
• 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच देना
• गरीबी को 10 प्रतिशत तक कम करना